अटल खाद्यान योजना: एक तीर से कई शिकार, आगे और तीर-तलवार

अगला कदम-गांवों में मिनी सचिवालय
नैनीताल को मिलेगी झील के संरक्षण के लीऐ 48 करोड़ की योजना व टिहरी झील के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 
नवीन जोशी, नैनीताल। 'मिशन 2012" के 'चुनावी मोड" में जा चुकी भाजपा सरकार के तरकश से छूटा 'अटल खाद्यान्न योजना" का तीर आखिरी नहीं वरन पहला है, और आगे ऐसे कई तीर विपक्ष को भेदने के लिए निकलने वाले हैं, मुख्यमन्त्री निशंक ने योजना के शुभारंभ मौके पर इसके इशारे कर दिऐ हैं। जल्द सरकार न्याय पंचायत स्तर पर विकसित किऐ जा रहे अटल आदर्श गांवों को 'मिनी सचिवालय" का रूप देने जा रही है। नैनीताल को सरकार से चुनावी वर्ष में जल्द दो तोहफे मिलने जा रहे हैं, यह हैं नैनी झील के लिऐ करीब 47.96 करोड़ रुपऐ की झील संरक्षण परियोजना और दूसरी नई विकसित टिहरी झील के साथ साझे में अन्तरराष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता।
मुख्यमन्त्री डा. निशंक ने शुक्रवार को मुख्यालय में अटल खाद्यान्न योजना के शुभारंभ योजना पर इन योजनाओं का खुलासा भर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के दुख-दर्द में साझीदार बनने के मिशन पर चल रही है। पहले चिकित्सक न होते हुऐ भी 108 सेवा के माध्यम से सबको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलाई। दीर्घकालीन योजना के तहत गरीब मेधावी बच्चे भी डाक्टर बन सकें इसलिए केवल 15 हजार रुपऐ में एमबीबीएस कराने की व्यवस्था की। दूसरे चरण में स्नातक स्तर की निःशुल्क व्यवस्था की। आगे गांवों के विकास के लिए अटल आदर्श गांव स्थापित कर हर गांव में सड़क, मिनी बैंक स्थापित किये गऐ। आगे इन गांवों को 'मिनी सचिवालय" का रूप दिया जाऐगा। आयुक्त एवं डीएम यहां आकर ग्रामीणों की समस्याओं का स्थाई तौर पर निदान करेंगे। कहा कि अटल खाद्यान्न योजना भी इसी कड़ी में करीब निःशुल्क ही भोजन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने नैनीताल झील के संरक्षण के लिए 48 करोड़ की परियोजना व शीघ्र अन्तराष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजीत करने का भी इरादा जताया।
एपीएल कोटे में होगी कटौती
नैनीताल। भले सरकार अभी राज्य के सभी बीपीएल व एपीएल उपभोक्ताओं को सस्ते राशन का लाभ देने की बात कर रही हो, लेकिन एक सवाल के जवाब में मुख्यमन्त्री ने यह इशारा भी कर दिया कि हर आगे हर एपीएल श्रेणी के उपभोक्ता को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार डेढ़ लाख रुपऐ से कम आय के उपभोक्ताओं को शेष बीपीएल" श्रेणी में लाने जा रही है, उन्हें ही चार व छह रुपऐ प्रति किग्रा की दर से गेहूं व चावल मिलेगा। इस सीमा से ऊपर के उपभोक्ता लाभ से वंचित रहेंगे। 
विक्रेताओं का लाभांश नहीं घटने देंगे
नैनीताल। सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगों पर सीएम डा.निशंक ने कहा कि किसी कीमत में उनका लाभांश घटने नहीं दिया जाऐगा। साथ ही कहा कि उन्हें केवल सस्ता ही बेचना है, उन पर योजना के तहत अधिक अनाज उठाने जैसा कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। बताया भाडा शाशन वहां करेगा. योजना के लिए बजट प्राविधान के सवाल को सीएम टाल गऐ। अलबत्ता कहा कि तीन माह की तैयारी व उचित प्राविधानों के साथ ही योजना शुरू की है। यह भी जोर देकर कहा कि योजना केन्द्र सरकार के भरोसे नहीं वरन राज्य ने अपने दम पर शुरू की है। 
चार हजार पदों पर पुलिस भर्ती होगी
नैनीताल। मुख्यमन्त्री डा. निशंक ने कहा कि यूपी के साथ पुलिस कर्मियों के बंटवारे का मसला हल हो गया है। गत दिनों यूपी की सीएम के साथ हुई बैठक में उन्होंने यूपी के सिपाहियों की जगह केवल पद देने को कहा, जि से मान लिया गया। कहा कि जल्द प्रदेश के चार हजार नौजवानों को पोलिस में भरती होने का मौका मिलेगा।
85 फीसद घोषणाएं की पूरीं
नैनीताल। मुख्यमन्त्री निशंक ने कहा सरकार की अटल खाद्यान्न योजना चुनावी नहीं है। कहा कि पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी ने आज ही देहरादून में योजना का नाम अटल जी के नाम पर रखने का स्वागत किया है। दावा किया कि सरकार ने 85 फीसद घोषणाएँ पूरी कर ली हैं। उन्होंने नाम लिऐ बीना कहा कि वह पिछली सरकार की तरह चुनावी वर्ष में पूरी न होने वाली करोड़ों की घोषणाएँ नहीं करने जा रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने स्पेशाल कंपोनेंट प्लान में धन न मिलने के आरोपों पर विपक्ष को अध्ययन करने की सलाह दी।