अरविंद केजरीवाल बकौल उनके विरोधियों प्रधानमंत्री बनने और बकौल समर्थकों-देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने और आम आदमी के हाथों में सत्ता दिलाने की निर्विवाद तौर पर जल्दबाजी या हड़बड़ी में दिखते हैं। दिल्ली में 50 दिन का कार्यकाल पूरा किए बिना ही वह देश में (पांच वर्ष) सरकार चलाने के दिवास्वप्न को पूरा करने के लिए दौड़ पड़े हैं। निःसंदेह लोक सभा चुनाव ही उनका अभीष्ट थे। इसके बिना उनका कथित भ्रष्टाचार मुक्ति का मिशन पूरा होना नहीं था। इस मिशन के लिए उन्होंने दिल्ली विधान सभा से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। अपने राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे की भी नहीं सुनी और इंडिया अगेन्स्ट करप्शन को भी पीछे छोडकऱ आम आदमी पार्टी बना ली। दिल्ली के विधान सभा चुनावों से पहले अपनी स्थापना के करीब एक वर्ष में जनता के बिजली और पानी के बिलों के मुद्दे पर राजनीतिक जमीन तैयार की। जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का भरोसा दिलाया। जनता ने भरोसा किया, उनके नां-नां कहते भी ऐसे हालात खड़े कर दिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कमोबेश जबरन ही बिठा दिया। लेकिन केजरीवाल अपनी अति महत्वकांक्षा में ‘मेरो मन अनंत, अनंत कहां सुख पावे’ की तर्ज पर 49 दिन में ही यह छोटी कुर्सी छोड़कर देश के प्रधानमंत्री पद की बड़ी कुर्सी के लिए दौड़ पड़े हैं।
दिल्ली की गद्दी छोड़ने, सरकार न चला पाने की असफलता का ठीकरा ‘नाच न जाने आंगन टेढ़ा’ की तर्ज पर कांग्रेस-भाजपा पर फोड़ा जा रहा है। जैसे यह भी ना जानते हों कि कांग्रेस-भाजपा विपक्षी पार्टी हैं। वह स्वयं के राजनीतिक लाभ के बिना कभी भी आप का समर्थन नहीं करेंगे। वह क्यों चाहेंगे कि आप मनमानी करें। वह भी तब, जबकि आप केवल अपने समर्थकों के बिजली बिल आधे करने जैसे एकतरफा निर्णय ले रहे हों, जिनकी मिसाल कथित धर्म निरपेक्ष पार्टियों के एक धर्म विशेष के आपदा प्रभावितों को अधिक मुआवजा देने जैसे निर्णयों से इतर अन्यत्र कम ही मिलती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गद्दी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अभीष्ट कभी नहीं रही। वह तो दिल्ली के चुनावों को महज लोक सभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने के स्वप्न को पूरा करने की पहली सीढ़ी मानते हुए भाग्य आजमाने के लिए ही लड़े थे। लेकिन उनका कांग्रेस से ‘आम आदमी’, भाजपा से ‘राष्ट्रवाद’, अन्ना हजारे से भ्रष्टाचार मुक्ति और अपने दिमाग से झाड़ू को चुनाव चिन्ह बनाने से इससे जुड़े एक वर्ग विशेष के खुलकर समर्थन में आ जाने, पार्टी का नाम आम आदमी के नाम से और छोटा नाम ‘आप’ रखने, वामपंथी विचारधारा वाले मतदाताओं की स्वाभाविक पसंद बनने आदि अनेक कारणों के समन्वय से सत्ता के करीब पहुंच गए और जबर्दस्ती उस कुर्सी पर बैठा दिए गए थे। अब कुर्सी में बैठे हुए तो वह देश भर में लोक सभा चुनावों के प्रचार के लिए जा नहीं सकते थे, इसलिए यहां सत्ता छोड़ी और अगले दिन ही अपने 20 लोक सभा प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा कर चुनाव की तैयारियों में जुट गए। सत्ता न छोड़ते तो दिल्ली की समस्याओं में ही उलझे रहते। जितने दिन सत्ता में रहते, जनता उतने दिनों का हिसाब मांगती।
केजरीवाल को अपने 49 दिन के कार्यकाल के बाद इस हकीकत को स्वीकार करना होगा कि बाहर से किसी पर भी आरोप लगाना आसान है, खुद अंदर जाकर, बिना स्थितियों और दूसरों पर ठीकरा फोड़े वहां टिककर स्थितियों को ठीक करना बेहद कठिन काम है। परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, सच्चाई यह है कि आप 50 दिन भी दिल्ली की सीएम की कुर्सी को नहीं संभाल या झेल पाए, और अब जनता को नया ख्वाब दिखा रहे हैं कि पांच साल के लिए देश के पीएम की कुर्सी को संभाल लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आप दिल्ली के पीएम बन जाते हैं, अब आपको केवल भाजपा-कांग्रेस को ही नहीं, देश की सैकड़ों पार्टियों को किसी ना किसी रूप में झेलना पड़ेगा। आपके सत्ता में आते ही उनके, और जिस मशीनरी के भरोसे आप व्यवस्थाएं सुधारना चाहते हैं, उनके अपने राजनीतिक हित, भ्रष्टाचार की आदतें रातों-रात सुधर नहीं जाने वाली हैं। वैसे आप किसी भी के साथ समझौता ना करने का भी वादा कर चुके हैं, और ‘एकोऽहम् द्वितियो नास्ति’ के सिद्धांत पर चलते हैं। फिर कैसे आप देश को पांच दिन भी चला लेंगे।
अब ‘आप’ सोचें कि आपने स्वयं का और आप से उम्मीदें लगाये बैठी जनता का कितना नुकसान कर डाला है। बेहतर होता कि आप दिल्ली से ही औरअधिक राजनीतिक अनुभव लेते, तभी आप का भ्रष्टाचार मुक्ति और कथित तौर पर आम आदमी के हाथ में सरकार देने का ख्वाब पूरा होता। आपकी सरकार ने अपने चुनावी वादे निभाते हुए दिल्ली में पानी व बिजली के बिलों में जो कटौती की है, उसे अगली सरकार भी क्रियान्वयित करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में क्या अच्छा ना होता कि दिल्ली की बिन मांगे ही मिली गद्दी पर आप स्वयं को साबित करते। स्वयं को और राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाते और फिर अपनी ऊर्जा और शक्तियों का लाभ देश को पहुंचाते। यह जल्दबाजी में कुमाउनी की उक्ति ‘तात्तै खाऊं, जल मरूं’ (गर्मा-गर्म खाकर जल मरूं) की तर्ज पर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी। ऐसे में आप तो ‘आधी छोड़ सारी को धाये, सारी मिले ना आधी पाये’ की तर्ज पर कहीं के न रहे। हाँ, यह जरूर कर लेंगे कि दिल्ली की तरह देश में भी 'वोट कटुवा' पार्टी साबित होकर खंडित जनादेश दिलाएंगे, देश को भी दिल्ली की तरह मध्यावधि चुनावों में धकेलेंगे।
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