पुलिस के कुमाऊं-गढ़वाल परिक्षेत्र समाप्त होने के बाद अब दोनों कमिश्नरी समाप्त किये जाने के लगाए जा रहे कयास
नवीन जोशी नैनीताल। प्रदेश के प्राचीन ऐतिहांसिक पृष्ठभूमि वाले कुमाऊं व गढ़वाल मंडल इतिहांस में दर्ज हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राजनीतिक लाभ-हानि के लिहाज से अभी तक गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र को समाप्त करने की अधिसूचना जारी नहीं की है मगर दोनों रेंजों को दो-दो हिस्सों में बांट दिया है, और दोनों रेंजों से आईजी स्तर के अधिकारियों को वापस राजधानी बुला लिया है। इस तरह राज्य की नई पुलिस व्यवस्था के लिहाज से गढ़वाल के बाद कुमाऊं परिक्षेत्र भी समाप्त हो गया है। अब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के नाम पर इन मंडलों की कमिश्नरी के टूटने के कयास लगाये जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कुमाऊं व गढ़वाल अंचलों की अंग्रेजों से भी पूर्व भी ऐतिहासिक पहचान रही है। कुमाऊं में अंग्रेजों से पूर्व कत्यूर, चंद, गोर्खा व गढ़वाल में पाल शासकों के दौर से अपनी ऐतिहांसिक पचान रही है। कुमाऊं की ही बात karen तो यहाँ मंडल मुख्यालय नैनीताल से 1816 से ‘कुमाऊं किस्मत’ कही जाने वाली कुमाऊं कमिश्नरी की प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती थी। ‘कुमाऊं किस्मत’ के पास वर्तमान कुमाऊं अंचल के साथ ही अल्मोड़ा जिले के अधीन रहे गढ़वाल की अलकनंदा नदी के इस ओर के हिस्से की जिम्मेदारी भी थी। ब्रिटिश शासनकाल में डिप्टी कमिश्नर नैनीताल इस पूरे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे। आजादी के बाद 1957 तक यहां प्रभारी उपायुक्त व्यवस्था संभालते रहे। 1964 से नैनीताल में ही पर्वतीय परिक्षेत्र का मुख्यालय था। इसके अधीन पूरा वर्तमान उत्तराखंड यानी प्रदेश के दोनों कुमाऊं व गढ़वाल मंडल आते थे। एक जुलाई 1976 से पर्वतीय परिक्षेत्र से टूटकर कुमाऊं परिक्षेत्र अस्तित्व में आया। यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही नैनीताल शहर से पूरे कुमाऊं मंडल का मुख्यालय होने का ताज छिनने की आशंका है। इससे लोगों में खासी बेचैनी है। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश जोशी का कहना है कि इससे निसंदेह मुख्यालय का महत्व घट जायगा। अब मंडल वासियों को मंडल स्तर के कार्य करने के लिए देहरादून जाना पड़ेगा, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी वहीं बैठेंगे। वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी राजीव लोचन साह का कहना है कि वह छोटे से प्रदेश में मंडल या पुलिस जोन की व्यवस्था के ही खिलाफ हैं। नये मंडल केवल नौकरशाहों को खपाने के लिए बनाये जा रहे हैं।
बहरहाल, खामोशी से कुमाऊँ व गढ़वाल मंडलों को तोड़ कर सरकार ने वही दोहराया है सियासतदां समस्याओं का निदान किस तरह से करते हैं। मर्ज को दूर करने के बजाय नये मर्ज दे दिये जाते हैं, ताकि पुराने मर्जों के दर्द लोग खुद-ब-खुद भूल जाऐं।
